अधिकार प्राप्त सचिवों के समूह का प्रमुख कैबिनेट सचिव होगा और इसमें सदस्य के रूप में 18 मंत्रालयों के सचिव होंगे.
देश के इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 100 लाख करोड़ रुपये की गति शक्ति योजना से देश में लाखों युवाओं को रोजगार के मौके उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी.